कैमूर में बड़ी कार्रवाई: 72 पंचायत रोजगार सेवक और 6 मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब, वेतन-मानदेय स्थगित
भभुआ (कैमूर), 11 जून 2026। जिले में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कार्यों की नियमित निगरानी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर कार्य में लापरवाही बरतने वाले 72 पंचायत रोजगार सेवकों तथा 6 मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही संबंधित सभी कर्मियों का मानदेय एवं वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
जिला स्तर पर मनरेगा एवं संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अप्रैल एवं मई 2026 के Projected Persondays (PDs) के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य निष्पादन नहीं हुआ। समीक्षा में यह सामने आया कि अधौरा, भगवानपुर, मोहनिया, रामगढ़, चांद और दुर्गावती प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा तथा सूचीबद्ध 72 पंचायत रोजगार सेवकों की उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में काफी कम रही।
जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों और पंचायत रोजगार सेवकों को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार, स्पष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा और पंचायत रोजगार सेवकों का वेतन एवं मानदेय स्थगित रहेगा।
जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ करने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा लक्ष्य प्राप्ति में अनावश्यक शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
